मुखिया का वितीय शक्ति खत्म

 सभी निवर्तमान मुखिया की वित्तीय शक्तियां खत्म, मनरेगा का पावर अब बीडीओ को





अभिषेक कुमार

झारखंड में ग्राम पंचायतों के सभी निवर्तमान मुखिया को झटका लग गया है. उनके हस्ताक्षर से पंचायतों के बैंक अकाउंट्स के संचालन पर रोक लग गयी है. 15वें वित्त आयोग और मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में पेमेंट करने का अधिकार अब उनके पास नहीं रहा. सरकार ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को आगामी छह महीने के लिए एक्सटेंशन देने का निर्णय जरूर लिया है, लेकिन इससे संबंधित अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गयी है. ऐसे में राज्य में प्रखंड कार्यालयों से इस आशय का आदेश जारी किया जा रहा है कि कार्यकाल पूरा होने की वजह से ग्राम पंचायतें स्वतः विघटित हो गयी हैं और इस वजह से ग्राम पंचायतों की कार्यकारी समितियों के प्रधान के माध्यम से सरकारी योजनाओं का भुगतान बंद कर दिया जाये.




पंचायतों में रुक गये काम

भुगतान रोकने के आदेश होने से पंचायतों में कामकाज ठप पड़ रहा है. मजदूरों से लेकर सामग्री मद में भी भुगतान रुक गया है. 15वें वित्त आयोग की 400 करोड़ से अधिक की योजनाओं का भी काम धीमा पड़ गया है. हालांकि, मुखिया यह मांग कर रहे हैं कि भुगतान का अधिकार बरकरार रखा जाये.


मनरेगा का भुगतान बीडीओ के हाथ में

मनरेगा के तहत भुगतान का अधिकार भी अब प्रखंड विकास पदाधिकारियों के हाथ में चला गया है. अब मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर से योजना में खर्च के लिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) का अनुमोदन संभव नहीं है. गिरिडीह सहित कई जिलों के उप विकास आयुक्तों द्वारा आदेश निकाल कर पंचायतों में मनरेगा से चल रही विभिन्न योजनाओं में किये जाने वाले व्यय का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (इपीएफएमएस) के जरिये करने को कहा गया है. यह अधिकार बीडीओ के पास है.


राज्यपाल से अध्यादेश की मंजूरी,पर आदेश जारी नहीं हुआ

बता दें कि झारखंड में ग्राम पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था को दूसरी बार छह महीने का विस्तार देने से जुड़े अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इससे संबंधित आदेश जिलों और प्रखंडों में नहीं पहुंचा है. पंचायतों को मिले पहले एक्सटेंशन की अवधि सात जुलाई की अर्द्धरात्रि को ही समाप्त हो चुकी है. छह महीने के दूसरे एक्सटेंशन में पंचायतों की व्यवस्था अधिकारियों के माध्यम से चलेगी या ग्राम प्रधान की अध्यक्षता की कार्यकारी समितियों के जरिये, यह क्लीयर नहीं हुआ है. इधर,खाता संचालन पर रोक लग गयी है. पंचायतों के अकाउंट्स को नियत तिथि से अनरजिस्टर्ड किया जा रहा है. ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधान द्वारा अब फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) अप्रूव नहीं किया जायेगा.


 


कोरोना के चलते समय पर चुनाव नहीं हुआ

झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को ही समाप्त हो गया था. कोरोना के चलते उस वक्त चुनाव संपन्न नहीं हो सका. ऐसे में सरकार ने पंचायतों को पहले छह माह का अवधि विस्तार दिया और यह कहा कि अप्रैल- मई तक चुनाव करा लेंगे. इस बार भी कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव नहीं हुआ है. हालांकि, निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी कर रहा है परीसीमन का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन किसी भी हाल में दिसंबर के पहले चुनाव संभव नहीं लग रहा.

इचाक खैरा भाया डाढ़ा पथ निर्माण संघर्ष समिति की बैठक

 इचाक से खैरा भाया डाढ़ा पथ निर्माण संघर्ष समिति की बैठक


समिति की शर्त नही मानने पर  राजनीतिक दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने पदों से देंगे सामूहिक इस्तीफा


इचाक 

प्रखण्ड के दरिया स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में इचाक से खैरा भाया डाढा पथ निर्माण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के बीच शनिवार को बैठक की गयीं। अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहता एवं संचालन अनिल मेहता ने किया। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने कांग्रेस नेता दिगम्बर मेहता द्वारा दिया गया ब्यान का घोर भर्त्सना किया। उपस्थित लोगो ने एक स्वर में कहा कि पथ निर्माण संघर्ष समिति का गठन छः पंचायतों की जनता द्वारा किया गया है। श्री मेहता द्वारा यह आरोप लगाना की समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहता एवं समिति द्वारा आंदोलन को बेचा जा रहा है. यह कहीं ना कही  पंचायत के पचास हजार जनता की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। जिसे समिति घोर निंदा करती है। बैठक में सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया की संघर्ष समिति एकता एवं अखंडता को बरकरार रखते हुए निष्पक्ष एवं निश्चल भाव से आंदोलन को जारी रखेगी। यदि किसी के द्वारा आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा उसे चिन्हित कर इस क्षेत्र की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। साथ ही क्षेत्र के अंतर्गत सभी दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता का मंतव्य आया कि यदि यहां के सांसद और विधायक उक्त पथ को पीडब्ल्यूडी मे शामिल एवं पथ का निर्माण नहीं करवाते तो हम लोग सभी दल के नेता एवं कार्यकर्ता एक साथ सामूहिक रूप से अपनी अपनी पार्टी से त्यागपत्र देंगे। साथ ही सांसद एवं विधायक  का भरपूर विरोध किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से आमंत्रित सदस्य अर्जुन कुमार मेहता, पूर्व प्रमुख कौशल नाथ मेहता, अशोक यादव, कुशल चंद मेहता, हरिहर प्रसाद मेहता, उपाध्यक्ष रमेश कुमार हेंब्रोम, प्रधान महासचिव इंद्रदेव प्रसाद मेहता, बसंत नारायण मेहता, बीरबल प्रसाद मेहता, अनिल राणा, राजकुमार राम, मुखिया प्रतिनिधि मंटू लाल दास, राम जय प्रसाद मेहता, सचिव अशोक कुमार मेहता, जागेश्वर प्रसाद मेहता, लोकनाथ मेहता, सीताराम मेहता, प्रेम लाल मेहता, सुरेश प्रसाद मेहता, रंजीत कुमार मेहता, कृष्णा सिंह, वीरेंद्र मेहता, राजेश कुमार मेहता समेत कई लोग उपस्थित थे।

नगवाॅ- इचाक खैरा भाया डाढ़ा पथ आन्दोलन को बेचने मे लगे हैं समिति के अध्यक्ष

 ठीका लेकर सड़क निर्माण आन्दोलन को बेचने मे लगे हैं अध्यक्ष- दिगम्बर मेहता 


विधायक के खिलाफ कलतक जिसनेे किया नारेबाजी, आज ठेकेदार बन कर बेच रहे आन्दोलन

इचाक खैरा पथ निर्माण के आंदोलन को संघर्ष मोर्चा के कुछ भाजपाई दलाल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहता आंदोलन को कमजोर करने में लगे हैं। क्षेत्र के लोगों ने 10 जुलाई को मानव श्रृंखला बनाकर समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में विधायक एवं सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया था। किंतु संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहता विधायक अमित यादव को बुलाकर ठीका पट्टा के लिए आंदोलन को बेचने में लगे हुए है। उक्त बातें कांग्रेस पार्टी के राज्य सदस्य दिगंबर कुमार मेहता ने कही। उन्होंने कहा कि इचाक खैरा पथ निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी सीएम हेमंत सोरेन और मंत्रियों से वार्ता कर रही है। उन्हें मांग पत्र सौंपा गया है। जिसकी अनुशंसा सरकार के मंत्रियों ने किया है। सड़क को पीडब्ल्यूडी में तब्दील कर बनवाने के प्रति दिन रात एक किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक ने ओम प्रकाश मेहता और एक अन्य दलाल को दो दो लाख का ठेका देकर मुंह बंद कर दिया है। सड़क निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहता भाजपा का कार्य करता है। उसी के नेतृत्व में सासंद व विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी और आलोचना 10 जुलाई को किया गया। उसके बाद 15 जुलाई को विधायक को बुलाकर बैठक करके जन आंदोलन को दो लाख के ठीका में बेच दिया गया। क्षेत्र की जनता और कांग्रेसी कार्यकर्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहता के मनमानी को चलने नहीं देंगे । यदि ऐसा हुआ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों ग्रामीणों के साथ सड़क पर आर-पार का आंदोलन करेगी।  उन्होंने कहा कि विधायक अमित यादव की बात करें तो  दोहरी नीति अपनाते हुए कोविड-19 में प्रवासी मजदूरों के बीच बाटी जाने वाली सरकारी राशि को हजारीबाग पार्क में दे कर मजदूरों का हक मारा है। जनता विधायक के कारनामों को समझ चुकी है। उन्होंने विधायक पर 5 फ़ीसदी कमीशन लेकर दलालों को योजना लिखने का आरोप भी लगाया है।विधायक के खिलाफ आरोप लगाने वालों में प्रखंड अध्यक्ष लालमोहन रविदास, महासचिव अजय यादव, मनोज मेहता,किशोर मेहता, नागेश्वर मेहता, अशोक मेहता, बसंत मेहता और राजेश मेहता समेत अन्य कांग्रेसी शामिल हैं।

जीडी इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक का निधन

 


जीडी स्कूल के संस्थापक विनोद सिंह का निधन, विद्यालय परिवार ने जताया शोक


 इचाक

जीडी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हदारी के संस्थापक विनोद कुमार सिंह का निधन शुक्रवार की रात हो गया।वे लगभग 70 साल के थे। उनके मौत से स्कूल परिवार में शोक की लहर दौड़ गई ।मृतक अपने पीछे दो पुत्र एवं एक पुत्री समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए। वे कई महीने से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। उन्होंने अंतिम सांस हजारीबाग स्थित आवास में लिया।बिनोद मूल रूप से इचाक प्रखंड के देवकुली गांव के रहने वाले थे।  उनके मौत को शिक्षा प्रेमियों ने अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि मृदुभाषी और समाजसेवीयों के रूप में पहचान बनाने वाले एक कर्मठ व्यक्ति को समाज खो दिया है।



उनके मौत पर स्कूल परिवार की ओर से शोक सभा आयोजित कर आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। शोक संवेदना व्यक्त करने वालो में भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कपरदार, वरिष्ठ पत्रकार उमेश पत्राप, लक्ष्य नवयुवक संघ के अध्यक्ष अभिषेक कुमार, प्राचार्य संजीव कुमार, शिक्षक रीता वर्मा, उतम कुमार झा, नीलिमा सिन्हा, नम्रता सिन्हा,ललिता कुमारी,रंजीत शर्मा, नूतन कुमारी,दिपक कुमार, दिपु कुमार, निशा कुमारी, अनुपम श्रीवास्तव, रीचा सिन्हा, अलिशा कश्यप,पूनम कुमारी, अजीत कुमार, संजीता मेहता, अशीत सिन्हा समेत कई लोगों का नाम शामिल हैं ।


दिसम्बर में हो सकते पंचायत चुनाव

दिसबंर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव

 6 महीने बढ़ सकता है कार्यकाल, मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा अध्यादेश

अभिषेक कुमार

झारखंड में एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। कोरोना की वजह से पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा। इनकी अवधि दूसरी बार छह महीने तक के लिए बढ़ना तय हो गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी की आशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति दे दी है। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है।

राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की अवधि का विस्तार अगले छह महीने के लिए बढ़ जाएगा। झारखंड पंचायती राज्य अधिनियम में हुए संशोधन पर बाद में राज्य मंत्रिपरिषद से सहमति ली जाएगी। पहली बार कार्यकाल में हुए छह महीने के विस्तार के बाद 15 जुलाई को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 

ज्ञात हो कि पिछला ग्राम पंचायत चुनाव 2015 में हुआ था। प्रावधान के तहत पहली बैठक के बाद पांच साल की अवधि का कार्यकाल 15 जनवरी को पूरी हो गई। इस दौरान कोरोना काल के कारण चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सका। 

राज्य सरकार ने मुखियों को ग्राम-प्रधान का पदनाम देकर 15 जुलाई तक छह महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया। कोरोना की दूसरी लहर आने के कारण कार्यकाल विस्तार की अवधि में भी चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सका। इसलिए कार्यकाल का विस्तार दूसरी बार छह महीने के लिए बढ़ाने की नौबत आई है। प्रशासक नियुक्त होंगे या वर्तमान समिति को विस्तार 

अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य सरकार यह तय करेगी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में पहले कार्यकाल विस्तार के दौरान बनाई गई समिति ही काम करती रहेगी या राज्य सरकार तीनों ही स्तर के पंचायती राज निकायों में प्रशासक नियुक्त कर नई समिति बनाएगी। 

पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल विस्तार केंद्र सरकार के अनुदान को खर्च करने के लिए भी जरूरी है। अवधि विस्तार नहीं होने पर 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिली राशि खर्च नहीं हो पाएगी। इससे विकास कार्यक्रमों को धक्का लग सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार के महत्वपूर्ण जमीनी कार्यालयों के भी निष्क्रिय हो जाने का खतरा है।

दिसंबर में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव दिसंबर में कराने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले कोरोना काल के अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त का नहीं होना भी पंचायती राज्य चुनाव में बाधा था। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव का पद लंबे समय तक खाली रहने के कारण भी चुनावी तैयारी शुरू नहीं हो सकी थी। अब इन दोनों पदों के भरे होने के कारण पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर कोरोना की तीसरी लहर इस बीच नहीं आई तो दिसंबर में पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएगा।

स्काॅरपियो चोर पुलिस हिरासत में

 


इचाक से चोरी गया स्कॉर्पियो बक्सर से बरामद चोर गिरफ्तार


 इचाक 

स्कॉर्पियो चोरी मामले का उद्भेदन इचाक पुलिस ने दो माह बाद कर लिया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि चोरी में संलिप्त चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है।जबकि स्कॉर्पियो को बिहार के बक्सर जिला से लाने की कवायद तेज कर दी गई है। बता दें कि 6 जुलाई की रात देवनंदन राम के धरमु स्थित घर के पास खड़ी स्कॉर्पियो नंबर जेएच 02 एआर 9052 को चोरी कर लिया गया था। जिसके बाद से इचाक पुलिस स्कॉर्पियो तथा घटना में शामिल चोरों तक पहुंचने को लेकर लगातार प्रयासरत थी। जिसके तहत पुलिस को दो माह बाद चोरों तक पहुंचने में सफलता मिली। इचाक थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि, स्कॉर्पियो को बिहार के बक्सर जिला में बेचा गया था। खरीददार का पता चल गया है। जिसकी सूचना मिलते ही स्कॉर्पियो खरीदने वाला युवक फरार है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस के साथ लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही स्कॉर्पियो को वापस लाया जाएगा  जबकि गिरफ्तार चोरों को एसपी दरबार में पीसी के बाद न्यायिक हिरासत में हजारीबाग जेल भेज दिया गया है।


आर एस और जेई पर लगा कमिशन माँगने का आरोप

 


मनरेगा लाभुकों ने रोजगार सेवक-जेई पर लगाया कमीशन मांगने का आरोप बीडीओ को सौंपा आवेदन



 इचाक 

प्रखण्ड मे हदारी पंचायत के लाभुकों ने विभागीय जेई सुनील कुमार और रोजगार सेवक चंदन कुमार पर मनरेगा योजना के तहत बनाए जा रहे डोभा एवं कूप में कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। लाभुकों ने इस बाबत एक आवेदन बीडीओ रिंकू कुमारी को सौंपा है।  जिसमें कहा है कि रोजगार सेवक चंदन कुमार प्राक्कलित राशि का दस प्रतिशत  तथा जेई सुनील कुमार पांच फीसदी कमीशन की मांग करते हैं। नहीं देने पर मटेरियल का डिमांड रोजगार सेवक द्वारा नहीं किया जाता हैं,  जिसके चलते मनरेगा स्कीम के तहत कार्य कराने वाले लाभुकों के समक्ष परेशानी उत्पन्न होने लगी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वर्मी कंपोस्ट निर्माण में जीआरएस द्वारा एक हजार बतौर पीसी मांगा जाता है। नहीं देने पर डिमांड के वक्त लाभुकों को ब्लैकमेल किया जाता है । मामले में  बीडीओ रिंकू कुमारी कहा कि आरोप का जांच कराया जाएगा। लाभुकों का आरोप सत्य होने पर जेई तथा रोजगार सेवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेई सुनील कुमार ने कहा कि आवेदन में हस्ताक्षर करने वालों में एक व्यक्ति लाभुक है, बताया कि बरसात को देखते हुए स्टेट से कूप  एवं डोभा से संबंधि भुगतान नहीं करने का पत्र प्राप्त है। जिसके चलते भुगतान नहीं किया जा रहा है।  इसी वजह से सोची समझी साजिश के तहत झूठा आरोप मनरेगा कर्मियों पर लगाया जा रहा है।


झारखण्ड एसीबी ने आईएएस अधिकारी विनय चौबे को लिया हिरासत में

शराब घोटाले मामले में एसीबी की कार्यवाई राँची शराब घोटाले में तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे व संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को एसी...